प्रदेश भर से आए सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत राज्य में सबसे महत्व भूमिका सरपंचों की है।*

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत राज्य में सबसे महत्व भूमिका सरपंचों की है।*

*✍🏻एम डी न्यूज एमपी स्टेट हेड ब्यूरो चीफ अरविंद साकेत 6266114236*

*भोपाल /मध्यप्रदेश-* मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार महीने पहले सरपंच के साथ चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों का भोपाल के जम्बूरी मैदान पर बड़ी सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने सरपंचों के लिए बड़ी घोषणा की है, सीएम ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है।
सरपंचों को मिलेगा प्रशिक्षण
सीएम शिवराज ने पंचायत सम्मेलन में सरपंचों से ग्रामीण विकास में योगदान करने की अपील की है, सीएम ने कहा कि रूरल डेवलपमेंट यानी पंचायत के विकास की प्लानिंग को लेकर सभी सरपंचों को पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा
जो सरपंचों के साथ-साथ सभी जनप्रितिनिधियों को बतौर मास्टर ट्रेनर गांवों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास के लिए जो योजानाएं चलाई जा रही हैं, उनकी प्लानिंग और क्रियान्वयन का काम भी सरपंचों को सिखाया जाएगा, ताकि सरपंच इन योजनाओं का ठीक से ग्राम पंचायत में काम करवा सके।
सरपंचों का वेतन बढ़ाया गया
मुख्यमंत्री ने सरपंचों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है, बता दें कि पहले सरपंचों को 1750 रुपय दिए जाते थे, लेकिन अब उनका वेतन डबल कर दिया गया है, अब सरपंचों को महीने में 4250 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों में सरपंचों के वित्तीय अधिकार भी बढ़ाने का फैसला किया है।
अब सरपंच ग्राम पंचायत में 25 हजार रुपए तक की प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे, यानि सरपंच अपनी मद से 25 हजार रुपए तक के विकास कार्य स्वीकृत कर सकेंगे, इसके लिए उन्हें किसी की परमीसन लेने की जरूरत नहीं होगी।
पंचायतों में सचिवों के रिक्त पदों को भरा जाएगा

प्रदेशभर से आए सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत राज्य में सबसे महत्व भूमिका सरपंचों की है। इसलिए सरपंचों को अपने दायित्व निभाने होंगे।

सरपंचों के सहयोग के लिए पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों के पदों पर काम होता है पंचायतों में सचिवों के रिक्त पदों को भी जल्द भरने का काम किया जाएगा उन्होंने कहा कि पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए सरकार बजट में कोई कमी नहीं रखेगी

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