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*रिपोर्ट : संपादक डॉ. अजय कुमार मित्रा*
#लखनऊ। राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व मामलों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने और आम लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है। इसी क्रम में पांच तहसीलदारों को निलंबित किया गया है, जबकि 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्व मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर उदासीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई को मुख्यमंत्री की ‘काम में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस’ नीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
इन 5 तहसीलदारों पर गिरी गाज:
अमित यादव — तहसीलदार, सण्डीला, #हरदोई
कृष्ण कुमार मिश्रा — तहसीलदार, #देवरिया
सौरभ कुमार — तहसीलदार, #जौनपुर
रंजन वर्मा — तहसीलदार, #गाजीपुर
अलख शुक्ला — तहसीलदार, #प्रतापगढ़
13 अधिकारियों को कारण बताओ #नोटिस:
चन्द्रशेखर वर्मा — तत्कालीन तहसीलदार, देवरिया; वर्तमान में तहसीलदार, गोरखपुर
गोपाल जी — तत्कालीन नायब तहसीलदार, देवरिया; वर्तमान में तहसीलदार, कुशीनगर
रंनिरंजन कश्यप — तहसीलदार, जौनपुर
राकेश कुमार — तत्कालीन तहसीलदार, जौनपुर; वर्तमान में तहसीलदार, बलरामपुर
कविता ठाकुर — तत्कालीन तहसीलदार, बाराबंकी; वर्तमान में तहसीलदार, गोण्डा
देवानन्द तिवारी — तत्कालीन तहसीलदार, सुल्तानपुर; वर्तमान में तहसीलदार, फिरोजाबाद
स्नेहिल वर्मा — तत्कालीन नायब तहसीलदार, अयोध्या; वर्तमान में तहसीलदार, लखनऊ
राहुल सिंह — तहसीलदार, अमेठी
अनिल कुमार — तहसीलदार, प्रतापगढ़
यजुवेन्द्र सिंह — नायब तहसीलदार, लखनऊ
सुखवीर सिंह — तहसीलदार, लखनऊ
रमाशंकर मिश्रा — नायब तहसीलदार, रायबरेली
शरद सिंह — तहसीलदार, लखनऊ
इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप की स्थिति है। सरकार का जोर लंबित राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के साथ न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर है।
